Farmer ID Update Maharashtra Agristack Scheme 2025 : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील कृषी क्षेत्रात डिजिटल सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता राज्यातील कोणत्याही शेतकऱ्याला कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्याच्याकडे ‘Farmer ID’ असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, 15 एप्रिल 2025 पासून ही अट अंमलात येणार आहे.
कृषी विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या योजना अधिक पारदर्शक व प्रभावी पद्धतीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी राज्यात ‘AgriStack’ प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेताशी निगडित सगळी माहिती एकत्र केली जात असून, यात महसूल अभिलेखातील शेतकऱ्याचे नाव, भू-संपत्तीची माहिती, पिकांचे हंगामी रेकॉर्ड (Crop Registry), आणि त्या जमिनीचे जिओ-रेफरन्स डेटा (Geo Referenced Parcel) यांचा समावेश आहे.
एकत्र करण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे प्रत्येक शेतकऱ्याला एक विशिष्ट ‘Farmer ID’ जारी करण्यात येतो. या ओळख क्रमांकाद्वारे शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक, शेताची जमीन, आणि घेतलेली पिके यांचे संपूर्ण डिजिटायझेशन करून त्याला शासनाच्या सर्व कृषी योजनांशी जोडले जाणार आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ अधिक जलद, अचूक आणि थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवता येणार आहे.
शासन निर्णयानुसार, कृषी विभागाने सर्व संबंधित ऑनलाईन पोर्टल्स, संकेतस्थळे व प्रणालींमध्ये तांत्रिक सुधारणा करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. (API) च्या साहाय्याने Farmer ID प्रणालीला अन्य शासकीय डेटाबेसशी जोडण्याचे काम आयुक्त (जमाबंदी) तथा संचालक भूमिअभिलेख आणि आयुक्त कृषी यांच्या समन्वयातून पूर्ण केले जाणार आहे.
तसेच, ज्यांनी अद्याप Farmer ID साठी नोंदणी केलेली नाही, अशा शेतकऱ्यांनी त्वरित नोंदणी करावी, यासाठी ग्राम कृषी विकास समित्या, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) आणि विभागीय अधिकारी यांची मदत घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाविषयी राज्यभर प्रचार, प्रसिद्धी आणि जनजागृती अभियान देखील राबवण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा थेट आणि पारदर्शकपणे लाभ मिळवण्यासाठी ‘Farmer ID’ ही एक महत्त्वपूर्ण प्रणाली ठरणार आहे. डिजिटल शेतीच्या दिशेने महाराष्ट्र शासनाने उचललेले हे पाऊल भविष्यातील स्मार्ट कृषी व्यवस्थेसाठी एक मजबूत पाया बनणार आहे.
🔴 हेही वाचा 👉 महाडीबीटी कृषी अनुदान लाभार्थी यादी मोबाईलवरून ऑनलाईन तपासा.
