Majhi Ladki Bahin Yojana: ८ लाख लाडक्या बहिणींच्या मासिक मानधनात कपात; १५०० रुपयांऐवजी केवळ…

2 Min Read
Majhi Ladki Bahin Yojana Benefit Cut For Namo Shetkari Women 2025

Majhi Ladki Bahin Yojana Benefit Cut For Namo Shetkari Women 2025 : महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana) या योजनेअंतर्गत लाभ घेत असलेल्या सुमारे ८ लाख महिलांच्या मासिक मानधनात कपात करण्यात आली आहे. यामागच कारण म्हणजे या महिलांना ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ (NSMN) अंतर्गत देखील दरमहा लाभ मिळत आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे आता संबंधित महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून दरमहा १५०० रुपयांऐवजी केवळ ५०० रुपये मिळणार आहेत, कारण त्यांना आधीच नमो शेतकरी योजनेतून १००० रुपये मिळतात. लाडकी बहिण योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्याला अन्य शासकीय योजनांचा लाभ मिळू शकतो, मात्र एकत्रित लाभाची मर्यादा १५०० रुपयांपेक्षा अधिक नसावी, असा स्पष्ट नियम आहे.

राज्य सरकारने या योजनेच्या लाभार्थ्यांची कसून छाननी सुरू केली आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये जवळपास २.६३ कोटी अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ११ लाख अर्ज अयोग्य ठरवून फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत आकडा २.५२ कोटींवर आणण्यात आला. पुढे फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात प्रत्यक्ष लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांची संख्या २.४६ कोटींवर आली.

माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी (Mazi Ladki Bahin Yojana) सरकार पाच मुख्य निकषांवर आधारित पात्रता तपासत आहे. लाभार्थीचे वय १८ ते ६५ वर्षांदरम्यान असावे, महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांच्या आत असावे, कुटुंबात कोणीही शासकीय नोकरीत नसावे आणि चार चाकी वाहन असलेल्यांना या योजनेतुन वगळण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी स्पष्ट केले आहे की, सरकार लाभार्थ्यांची पात्रता सुनिश्चित करत आहे, पात्रता निकष किंवा निधीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. “केवळ जे खरेच पात्र आहेत त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी सरकार उपाययोजना करत आहे,”.

राज्याच्या आर्थिक स्थितीकडे पाहता खर्च नियंत्रित ठेवणे गरजेचे ठरत आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचं अंदाजित कर्ज ९.३ लाख कोटी रुपयांवर जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळेच ‘माझी लाडकी बहिण’ योजनेसाठीचा खर्चही ४६ हजार कोटींवरून ३६ हजार कोटी रुपयांवर आणण्यात आला आहे.

🔴 हेही वाचा 👉 15 एप्रिलपासून कृषी योजनांसाठी ‘Farmer ID’ बंधनकारक; शासन निर्णय जारी.

Share This Article