Maharashtra Ration Card Verification 2025 : सरकारने महाराष्ट्रातील शिधापत्रिकांची तपासणी सुरु केली असून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अपात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी राज्यात विशेष शोध मोहीम राबवली जात आहे. १ एप्रिलपासून सुरू झालेली ही मोहीम ३१ मेपर्यंत सुरू राहणार आहे.
या मोहिमेमुळे अनेक शिधापत्रिकांवर गंडांतर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाने कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे एकूण वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आणि वैध रहिवासी पुरावा सादर करणे अनिवार्य आहे.
तलाठी आणि स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या सहकार्याने तपासणी
Ration Card News: ही तपासणी तलाठी व स्थानिक स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या सहकार्याने राबवली जात आहे. ऑनलाइन अर्जात, लाभार्थ्यांनी संपूर्ण कुटुंबाच्या सर्व स्त्रोतांमधील एकूण उत्पन्नाची माहिती व वास्तव्यास असल्याचा अधिकृत पुरावा सादर करावा लागेल.
अपात्र ठरल्यास शिधापत्रिका रद्द करण्याची प्रक्रिया
जर लाभार्थ्यांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसतील, तर त्यांना नोटीस देऊन १५ दिवसांचा कालावधी दिला जाणार आहे. या कालावधीत पुरावे सादर न केल्यास शिधापत्रिका रद्द करण्यात येईल.
विशेषतः, शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात कार्यरत कर्मचारी, वार्षिक उत्पन्न १ लाखांहून अधिक असलेले कुटुंब, तसेच मृत व्यक्तींच्या नावावर असलेल्या शिधापत्रिका — हे सर्व अपात्र ठरवले जाणार आहेत. यांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या आधारावर नव्याने शिधापत्रिका दिल्या जातील.
कोणते पुरावे आवश्यक?
- कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या एकत्रित वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला
- एक वर्षाच्या आतला वैध रहिवासी पुरावा (उदा. विजेचे बील, आधार, मतदार कार्ड इ.)
- जुनी रेशन कार्ड माहिती (असल्यास)
अपात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे सार्वजनिक वितरण यंत्रणा अपात्रांपासून मुक्त करून गरजूंना लाभ मिळवून देणे.
🔴 हेही वाचा 👉 लाडकी बहीण योजनेचा एप्रिल महिन्याचा हप्ता ३० एप्रिलला? पण नवीन नोंदणीच काय?.
