Aadhaar First Holder Ranjana Sonawane Welfare Locked Out : देशातील पहिल्या आधार कार्डधारक महिला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रंजनाताई सोनवणे या गेल्या १५ वर्षांपासून शासनाच्या विविध योजनांचा चेहरा ठरल्या होत्या. मात्र आज त्याच रंजनाताई सरकारी योजनांपासून वंचित राहिल्या आहेत. महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातील तेंभळी गावातील या महिलेला लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत दिली जाणारी रक्कम अजूनही मिळालेली नाही.
राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या खात्यावर दरमहा 1500 रुपये पाठवले जात आहेत, पण प्रत्यक्षात त्या रक्कमेचा त्यांना काहीच पत्ता नाही. त्यांच्या कुटुंबीयांनी बँकांमध्ये आणि प्रशासनाकडे अनेकदा चौकशी केली, मात्र सध्या निधी कुठल्या खात्यावर जमा होतोय हेच स्पष्ट नाही. काही अहवालांनुसार ते खाते त्यांच्या नावाने नोंदवलेलेही नसेल, किंवा ते संयुक्त खाते असू शकते, ज्यावर त्यांच नियंत्रण नाही.
डिजिटल यंत्रणांचा ग्रामीण महिलांवर परिणाम
हा प्रकार केवळ रंजनाताईंच्यापुरता मर्यादित नसून, ग्रामीण महाराष्ट्रात हजारो महिलांना याच समस्येचा सामना करावा लागत आहे. आधारशी लिंक असलेली बँक खाती, त्यातले तांत्रिक बिघाड, चुकीची माहिती, आणि सरकारी यंत्रणांतील जबाबदारीचा अभाव या सगळ्यांचा परिणाम महिलांना योजनांचा लाभ न मिळण्यात होतोय.
DBT योजनेतील ढिसाळपणा
सरकारच्या Direct Benefit Transfer (DBT) प्रणालीत मोठे दोष उघड होत आहेत. विविध अभ्यासांनुसार, DBT प्राप्तकर्त्यांपैकी ७३ टक्क्यांनी पेमेंट प्रक्रियेत समस्या अनुभवल्या आहेत. यातील सुमारे १८ टक्के चुका आधार आणि बँक खात्यातील विसंगतींमुळे होतात. जस की आधार चुकीच्या खात्याशी लिंक होण, एकाच व्यक्तीच आधार एकापेक्षा जास्त खात्यांशी जोडण, अशा गोष्टींमुळे निधी चुकीच्या खात्यात जमा होतो.
Aadhaar Payment Bridge System (APBS) ही प्रणाली NPCI (National Payments Corporation of India) कडून चालवली जाते. यामध्ये आधार क्रमांक हा आर्थिक पत्ता म्हणून वापरला जातो, बँक खात्याचा नंबर नाही. परिणामी, लाभार्थ्यांना त्यांच्या खात्यावर निधी आला की नाही याची माहिती मिळण कठीण होत.
लाडकी बहिण योजनेत कपात
राज्यातील लाडकी बहिण योजनेत (Ladki Bahin Yojana) सरकारने नुकतीच मोठी कपात केली आहे. ज्या महिलांना नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून पैसे मिळत होते, त्यांना लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी रक्कम 1500 रुपयांवरून 500 रुपये करण्यात आली आहे. यामागे सरकारच म्हणण आहे की, कोणत्याही लाभार्थ्याला एकूण मिळणारा निधी 1500 रुपयांपेक्षा जास्त असू नये.
सुरुवातीला 2024 मध्ये या योजनेसाठी 2.63 कोटी महिलांनी अर्ज केला होता, मात्र नंतर तपासणीतून फक्त 2.46 कोटी महिलांना योजनेसाठी पात्र ठरवण्यात आल. यानंतर फेब्रुवारी-मार्च 2025 मध्ये आणखी १५ लाख महिला लाभार्थी यादीतून हटवण्यात आल्या. सरकारच्या म्हणण्यानुसार ही प्रक्रिया “निवड गुणवत्ता” राखण्यासाठी आहे, पण सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, गरीब आणि डिजिटल साक्षरतेपासून दूर असलेल्या महिलांवर हा अन्याय होतो आहे.
रंजनाताई सोनवणे यांची कहाणी एक प्रतीक आहे, डिजिटल भारताच्या स्वप्नापासून वंचित राहिलेल्या लाखो लाभार्थ्यांना आधारच्या माध्यमातून “सुलभ, पारदर्शक आणि थेट लाभ” देण्याच सरकारच उद्दिष्ट दिसायला सोप दिसत पण प्रत्यक्षात सिस्टममध्ये तांत्रिक त्रुटी, जबाबदारीचा अभाव आणि माहितीची अपारदर्शकता असल्याच पुन्हा एकदा स्पष्ट झाल आहे.
🔴 हेही वाचा 👉 तुमच्या आधार कार्डवर किती सिम कार्ड अ‍ॅक्टिव्ह आहेत? दोन मिनिटात ऑनलाईन तपासा.
